वन रैंक वन पेंशन (One Rank One Pension) के तहत पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं के बकाया एरियर पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दे दिया है. 2019-20 साल के समय का 28 हजार करोड़ रुपये एरियर के रूप में में भारत सरकार को देना हैं. मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का बजट 8.5 लाख करोड़ का है. रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से फंड के बारे में चर्चा की. वित्त मंत्रालय ने एक मुश्त ये बकाया एरियर रिलीज कर पाने में असमर्थता जताई है. 25 लाख पेंशनर्स में 4 लाख हैं जो 70 साल से ऊपर हैं. ऐसे में 21 लाख पेंशनर्स में से 6 लाख पेंशनर्स को पहली किश्त दी जाएगी. ये वो 6 लाख परिवार हैं या तो इनके परिवार से कोई शहीद हो गया या फिर जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला है. इन परिवारों को एक बार में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 70 साल या इसके ऊपर के आयु के पेंशनर्स को 30 जून तक भुगतान कर दिया जाए. बाकी बचे पेंशनर्स को किश्तों में बकाया दिया जाएगा. इसकी 31 अगस्त, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को 3 किश्तें होंगी.

क्या है वन रैंक वन पेंशन स्कीम।।

वन रैंक-वन पेंशन स्कीम के तहत अलग-अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के दो सैनिकों की पेंशन राशि में ‍बड़ा अंतर नहीं होगा. भले ही वे कभी भी रिटायर हुए हों. इस बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सैनिकों के लिए जारी कल्याणकारी योजनाओं का बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है.

इससे पहले स्थिति यह थी कि 2006 से पहले रिटायर हुए सैनिकों को कम पेंशन मिलती थी, यहां तक कि अपने से छोटे अफसर से भी कम पेंशन उनके खाते में आती थी. इस व्यवस्था को लेकर रिटायर सैनिकों में काफी आक्रोश था और वे लंबे समय से एक समान पेंशन की मांग भी कर रहे थे. इस व्यस्था से मेजर जनरल से लेकर कर्नल, सिपाही, नायक और हवलदार तक प्रभावित थे.

क्या है 2023 के इस स्कीम में संशोधन।।

केंद्र सरकार ने One Rank One Pension के तहत पेंशन राशि को रिवाइज कर दिया है. सरकार के फैसले से सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक को मिलने वाली पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी हुई है. नए संशोधन के अनुसार सिपाही को मिलने वाली 17,699 रुपये की पेंशन अब 19,726 रुपये मिलेगी. सरकार के फैसले से सेना से जुड़े 25 लाख से अधिक लोगों को परिवारों को फायदा पहुंचने वाला है । सरकार ने साफ किया है पेंशन की रिवाइज दरें उन सभी पूर्व सैन्यकर्मियों पर लागू होंगी जो 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए हैं. वहीं, जिन सैनिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है उन्हें रिवाइज दरों का फायदा नहीं मिलेगा. पेंशन रिवाइज करने से सरकार को 8500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

केंद्र सरकार के अनुसार वन पेंशन वन रैंक की रिवाइज पेंशन दरों का फायदा सिपाही रैंक के साथ ही नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों को होने वाला है. इन सभी को 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक की बकाया एरियर राशि भी दी जाएगी.